ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका आहेत अशांना सरकारकडून अनेक सुविधा पुरवल्या जातात. याचा अनेक गोरगरिबांना खूप फायदाही होतो. पण अनेकजण या सुविधांचा लाभ घेत नाहीत. यासाठी सरकारने जे लोक शिधापत्रिकेचा वापरच करत नाहीत अशांसाठी सरकारने धक्का देणारा नवीन नियम काढला आहे.

या नियमात सरकारने जे लोक शिधापत्रिकेचा कसलाच वापर करत नाहीत त्यांचे रेशनकार्ड रद्द करण्याचा सरकारने नियम काढला आहे. तसेच शिधापत्रिका धारकांसाठी सरकारने सुरु केलेल्या स्वस्त दुकानाचा योग्य प्रकारे लाभ न घेणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

चला तर मग जाणून घेऊ सरकारच्या नव्या नियमात आणखी कोणकोणत्या गोष्टी समाविष्ट आहेत.

चौकशीनंतर कायदेशीर कारवाई केली जाईल

अशा स्थितीत अपात्रांना तात्काळ शिधापत्रिका अधिका-यांमार्फत रद्द करण्यास सांगितले जात आहे. कोणत्याही अपात्र व्यक्तीने शिधापत्रिका जमा न केल्यास त्याच्यावर चौकशी अंती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

नियम काय आहे

कोणाकडे १०० स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त भूखंड, फ्लॅट किंवा घर, चारचाकी कार किंवा ट्रॅक्टर, गावात दोन लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात तीन लाखांपेक्षा जास्त कौटुंबिक उत्पन्न असल्यास अशा व्यक्तींनी त्यांचे रेशनकार्ड तहसीलमध्ये काढावे.
वसूल केले जाईल

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिधापत्रिका सरेंडर न केल्यास अशा लोकांचे कार्ड छाननीनंतर रद्द केले जाणार आहेत. तसेच त्या कुटुंबावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. एवढेच नाही तर तो रेशन घेत असल्याने रेशनची वसुलीही होणार आहे.

हे लोक सरकारी रेशनसाठी अपात्र आहेत

ज्या कुटुंबांकडे मोटारकार, ट्रॅक्टर, एसी, हार्वेस्टर, ५ केव्ही किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचा जनरेटर, १०० चौरस मीटरचा भूखंड किंवा घर, पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन, एकापेक्षा जास्त शस्त्र परवाना, आयकर भरणारे, ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे उत्पन्न २ लाख वार्षिक ३ लाख रुपये आणि शहरी भागातील कुटुंबे या योजनेसाठी अपात्र आहेत.

यासाठी तुम्हीही तुमच्या रेशकार्ड बाबत बदल करून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा तुम्हालाही सरकारकडून होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावा लागेल.

Leave a comment

Your email address will not be published.