सध्या आपण पाहतो की भारतात वैवाहिक बलात्काराची खूप चर्चा आहे. कारण पत्नीसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याबद्दल पतीला शिक्षा झाली पाहिजे की नाही. यावर बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याबाबत विभागीय निर्णय दिला.

यावेळी न्यायाधीश म्हणाले आयपीसीचे कलम 375 हे संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे. त्यामुळे पत्नीसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याबद्दल पतीला शिक्षा झाली पाहिजे. त्याचवेळी दुसऱ्या न्यायाधीशांनी वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला नाही.

चला तर मग जाणून घेऊ की वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय? भारतीय कायदा याबद्दल काय सांगतो? कोणत्या देशात हा गुन्हा आहे? असे किती देश आहेत जिथे वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जात नाही? याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे? भारतात वैवाहिक बलात्काराच्या पीडितेसाठी कायदेशीर मार्ग कोणते आहेत?

वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय?

जेव्हा एखादा पुरुष आपल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने संबंध ठेवतो तेव्हा त्याला वैवाहिक बलात्कार म्हणतात. यासाठी पती कोणत्याही प्रकारची शक्ती वापरतो, पत्नीला किंवा पत्नीची काळजी घेत असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीला दुखापत होण्याची भीती दाखवतो.

वैवाहिक बलात्काराबद्दल भारतीय कायदा काय म्हणतो?

बलात्काराच्या प्रकरणात आरोपी हा महिलेचा पती असेल तर त्याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येत नाही. आयपीसीच्या कलम ३७५ मध्ये बलात्काराची व्याख्या करण्यात आली आहे. याला अपवाद म्हणजे वैवाहिक बलात्कार.

कलम 375 सांगते की जर पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर पतीने केलेले नाते बलात्कार मानले जाणार नाही. जरी यासाठी पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन तिच्यावर जबरदस्ती केली.त्यामुळे एखादी महिला आपल्या पतीवर अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करू शकत नाही का?

अशा छळाची शिकार झालेली महिला कलम ४९८अ अंतर्गत पतीविरुद्ध लैंगिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करू शकते. महिलेला दुखापत झाल्यास ती आयपीसी कलमांतर्गत गुन्हाही दाखल करू शकते. यासोबतच 2005 च्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या विरोधात असलेल्या कायद्यातही महिला आपल्या पतीविरुद्ध लैंगिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करू शकतात.

वैवाहिक बलात्काराबाबत सरकारची भूमिका काय?

2017 मध्ये, केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात असे मत मांडले की वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण भारतीय समाजातील विवाह प्रणालीला “अस्थिर” करू शकते. असा कायदा पतीकडून पत्नींवर अत्याचार करण्याचे हत्यार ठरेल.

2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी एका परिषदेत सांगितले की, वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून घोषित करण्याची गरज नाही. मात्र, हा गुन्हा घोषित करावा, अशी मागणी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.

Leave a comment

Your email address will not be published.