Pakistan Political Crisis Live :- पाकिस्तान सरकारने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकात दावा करण्यात आला आहे की, इम्रान खान आता अधिकृतपणे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नाहीत. यापूर्वी, पाकिस्तानचे निवर्तमान मंत्री फवाद चौधरी यांनी म्हटले होते की, इम्रान खान कलम 224 अंतर्गत काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कायम राहतील.
रविवारी संध्याकाळी उशिरा पाकिस्तान सरकारने एक नवीन परिपत्रक जारी केले. ज्यामध्ये असे लिहिले आहे, “संसदीय कामकाज मंत्रालयाने, दिनांक ३ एप्रिल २०२२ रोजी, पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तान विधानसभा विसर्जित केल्यानंतर, कलम ५८(१) अन्वये इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या संविधानाच्या कलम ४८(१) सह वाचले. पाकिस्तान त्यानुसार, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान अहमद खान नियाझी यांचे पद तत्काळ प्रभावाने संपुष्टात आले आहे.”
राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी खान यांच्या सल्ल्यानुसार नॅशनल असेंब्ली बरखास्त केल्यानंतर काही तासांतच इम्रान खान यांनी मंत्रिमंडळ बरखास्त केले आणि त्याआधी पाकिस्तान नॅशनल असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर कासिम सूरी यांनी इम्रान खान सरकारविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला.
इम्रान खान हे आता पंतप्रधान राहिलेले नाहीत आणि सरकार देशाची नोकरशाही चालवत आहे, हे पाकिस्तान सरकारच्या कॅबिनेट सचिवाच्या नोटवरून स्पष्ट झाले आहे.
शहबाज शरीफ यांची नवे पंतप्रधान म्हणून विरोधकांनी घोषणा केली
दरम्यान, यादरम्यान विरोधकांनी पीएमएल-एनचे नेते शाहबाज शरीफ यांना १९५ सदस्यांच्या पाठिंब्याने पंतप्रधान म्हणून घोषित केले आहे. अविश्वास ठराव फेटाळल्यानंतर विरोधकांनी नॅशनल असेंब्लीचे कामकाज संध्याकाळी ताब्यात घेतले आणि अयाज सादिक यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. ज्यांनी इम्रान खान सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाला पुन्हा मान्यता दिली.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे
तिथेच. सभागृह विसर्जित करण्याच्या विरोधात विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करण्यासंदर्भात पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी सुरू केलेले सर्व आदेश आणि कृती न्यायालयाच्या आदेशांच्या अधीन असतील, असे सांगून सरन्यायाधीश ओमर अता बंडयाल यांनी सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
पाक सैन्य राजकीय लढाई टाळत आहे
दुसरीकडे, सर्वशक्तिमान पाकिस्तानी लष्कराने राज्याच्या राजधानीत सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये कोणतीही भूमिका नाकारली आहे. लष्कराच्या जनसंपर्क शाखेचे प्रमुख मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार म्हणाले, लष्कराचा राजकीय प्रक्रियेशी काहीही संबंध नाही. सभागृह विसर्जित करणे म्हणजे पुढील सरकार निवडण्यासाठी तीन महिन्यांत निवडणुका होतील.