अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन भक्कमपणे उभे आहे. आपण सर्वजण मिळून त्यांना मदत करू, असे उपमुख्यमंत्री तथा सभागृह नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम २६० अन्वये राज्यातील कृषी क्षेत्र आणि पूरपरिस्थिती यासंदर्भात मांडलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री बोलत होते.

२२ ऑगस्टपर्यंत राज्यामध्ये सततचा पूर, अतिवृष्टी यामुळे ८१ लाख २ हजार हेक्टर जमीन बाधीत झाली आहे. यामध्ये जिरायती क्षेत्र १७ लाख ५९ हजार ६३३ हेक्टर असून बागायती क्षेत्र २५ हजार ४७६ हेक्टर आहे. फळपिकांमध्ये ३६ हजार २९४ हेक्टर एवढे क्षेत्र बाधित झाले आहे. सुमारे १३८ व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये तातडीची मदत केली आहे. २१ हजार व्यक्तींना सुरक्षित स्थळी हलविले असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर पूर स्थिती होती. पूरपरिस्थितीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी तत्काळ दौऱ्यावर जावून पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून तत्काळ पंचनामे करण्याच्या सूचना केल्या. यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर संकट आले आहे.  एनडीआरएफच्या निकषांच्या दुप्पट मदत शेतकऱ्यांना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टरपर्यंतच्या मदतीचा निर्णय घेतला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत यापूर्वी तातडीची मदत पाच हजार रुपये मदत दिली जात असे. आता ही मर्यादा 15 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ६५ मिलीपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर भरपाई देण्यात येते. आता एनडीआरएफच्या निर्णयापलीकडे जाऊन ६५ मिलीपेक्षा कमी पाऊस झाला असला आणि ३३ टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झाले तरी मदत केली जाईल.

मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यामध्ये गोगलगाय, येलोमोझाय यासारख्या कीड रोगांच्या प्रादूर्भावामुळे नुकसान झाले. यासंदर्भात एनडीआरएफ किंवा एसडीआरएफच्या निकषात अशी कीड बसत नाही. २०१७ मध्ये गुलाबी बोंडअळीसाठी विशेष शासन निर्णयाद्वारे मदत देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर विशेष शासन निर्णय निर्गमित करुन मदत देण्यात येईल. २४०० महसूल मंडळात स्वयंचलित हवामान केंद्रे लावली आहेत. मात्र, ही केंद्रे अपुरी पडतात. त्यामुळे अतिरिक्त हवामान केंद्रे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये त्याविषयीची तरतूद करण्यात आली आहे.  सप्टेंबर महिन्यापासून  या मदतीचे वाटप करण्यात येईल. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पंचनामे अनेकदा होत नाहीत. मोबाईल अॅप्लीकेशनच्या माध्यमातून ई – पंचनामा करण्याचा प्रयत्न असेल. आधार लिंक खात्यावर पैसे जमा करणार आहोत. रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापरही येत्या काळात करण्यात येईल.

नव्याने आपत्ती निवारण क्षेत्राचे मॅपिंग करण्यात येवून पुनर्वसनाचे नवीन धोरण तयार करण्यात येईल. बोगस बियाण्यांचा प्रकार रोखण्यासाठी बियाण्यांचे पॅकिंग घेतल्यानंतर ट्रॅक अँड ट्रेस चा अवलंब करण्यात येईल. बोगस बियाण्यांच्या विक्रीस यामुळे प्रतिबंध लागेल.

जैविक शेती आणि नैसर्गिक शेती यासंदर्भात काही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न सुरु  आहे. विशेषतः कृषी विद्यापीठामध्ये नवीन तंत्रज्ञान कसे आत्मसात करता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. घोषित केलेली मदत तातडीने मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुरेश धस, एकनाथ खडसे, प्रसाद लाड, अमरनाथ राजूरकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.