महाअपडेट टीम : केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीवर प्रायव्हेट बंदी घालणारं एक विधयेक आणणार आहे. ही बातमी समोर येताच क्रिप्टो मार्केट मध्ये खळबळ उडाली असून मार्केट कोसळलं आहे. क्रिप्टो मार्केटमध्ये 15 ते 20 % घसरण नोंदवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइनमध्ये (Bitcoin) 17 % घट झाली आहे, तर इथरियम (Etherium) मध्ये सुमारे 15 % आणि टिथर (Tether) सुमारे 18 % घसरलं आहे.
परंतु सरकार ज्या Pvt.Cryptocurrency वर बंदी घालण्याबद्दल विधयेक आणणार आहे, त्याबद्दल जाणून घेणं फार महत्वाचं आहे.
केंद्र सरकार भारतात Pvt.Cryptocurrency वर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या तयारीत असताना, आता आरबीआय (RBI) स्वतःचं डिजिटल कॉईन्स जारी करणार आहे.
Cryptocurrency प्रायव्हेट हातात असणं हा गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षित नसल्याचं केंद्र सरकारला वाटत असून त्यावर बंदी हवी आहे.परंतु, फक्त एक देश, साल्वाडोर वगळता, कोणत्याही देशाने Cryptocurrency ला मान्यता दिलेली नाही.
क्रिप्टोकरन्सी ही विकेंद्रित प्रणाली (Decentralized system) आहे, ज्यावर कोणाचंही नियंत्रण नाही. त्यावर कोणत्याही सरकारचं किंवा कोणत्याही कंपनीचं नियंत्रण नाही, त्यात अस्थिरता आहे.
हे चलन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आणि डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टमवर कार्य करतं. विशेष म्हणजे ही टेक्नोलॉजी अनेक हॅकर्स हॅक करू शकत नाहीत आणि कोणीही त्यात छेडछाडही करू शकत नाही.
काय आहे क्रिप्टोकरन्सी विधेयक अन् काय आहे त्याचा उद्देश :-
सरकार क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी जे विधेयक आणत आहे ते क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलन नियमन विधेयक 2021 (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) आहे. या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकार अधिकृत क्रिप्टोकरन्सी जारी करू शकणार असून या विधेयकाद्वारे सर्व Pvt.Cryptocurrency वर बंदी घालण्यात येणार आहे.