नागपूर,  दि.  3 – भारताची विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती ही एका प्रगत देशाकडे वाटचाल आहे. भारत सध्या आवश्यकता असणाऱ्या  क्षेत्रात संशोधन करण्याच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. भारताचे लक्ष निश्चित असून प्रधानमंत्र्यांनी व्यवहारामध्ये, प्रगतीमध्ये विज्ञानाचा वापर व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भारत त्यादृष्टीने वाटचाल करीत असल्याचे प्रतिपादन प्रधानमंत्र्यांचे विज्ञान व तंत्रज्ञान सल्लागार अजय सूद यांनी आज येथे केले.

इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या प्रेस लाऊंजमध्ये आपल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भरारी व देशाने निश्चित केलेल्या धोरणांवर भाष्य केले.

भारत  लवकरच क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या वापराचे मिशन सुरू  करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 50 वर्षांपूर्वी सेमी कंडक्टर निर्माण करण्याच्या संदर्भातील संधी गमावल्यामुळे अनेक शेजारी देशांनी या क्षेत्रात प्रगती साधली. आताचे युग हे क्वांटम तंत्रज्ञानाचे आहे. मात्र, कोरोनामुळे या संदर्भातील धोरण जाहीर करण्यात वेळ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

अभ्यासक्रमामध्ये शासनाने विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा ठळकपणे समावेश  केल्याचे त्यांनी सांगितले. स्टार्टअप योजनेला अभुतपूर्व यश मिळाले असून ही योजना पुढच्या टप्प्यात गेली आहे. देशाच्या प्रगतीत या योजनेचे प्रतिबिंब उमटायला सुरुवात  झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात संशोधन क्षेत्रात वाढ होत आहे. तसेच पेटंट फाईल करण्याची संख्याही वाढत आहे. मात्र, आता पेटंट प्रत्यक्ष व्यवहारात  उपयोगी येण्याचे प्रमाण वाढविणे हे आपले उद्दिष्ट आहे.  नोंदणीकृत पेटंटमधील केवळ दोन टक्के पेटंटचा प्रत्यक्षात व्यवहारात वापर होत असून सामान्य  माणसाच्या आयुष्यात बदल करणा-या संशोधनाला व पेटंटला महत्व आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीची निर्मिती व निर्यात हे आत्मनिर्भर भारत  या अभियानाला सिद्ध करणारे उदाहरण ठरले आहे.

वातावऱणातील बदलांसंदर्भात ते म्हणाले की, मोठ्या प्रमाणात वातावरणीय बदल यामुळे पूर्णतः मान्सुनवर अवलंबून असणारा आपला देश नवनव्या समस्यांना सामोरे जात आहे. अशावेळी या बदलाचे आपल्या देशावरच अधिक प्रभाव पडत आहे. भारताने या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केले आहे. ते म्हणजे कार्बनच्या उत्सर्जनात प्रगत देशांपेक्षा भारत अतिशय नियंत्रित आहे. आमचा वातावरणातील कार्बन उत्सर्जन अतिशय  कमी असून पाश्चात्य देशांनाही देखील ते जमले नाही.

पारंपारिक विद्यापीठांमध्ये संशोधनासंदर्भात सर्वंकष सुधारणा धोरण अवलंबण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक करण्यात यावा असे पंतप्रधानांचे मत आहे. प्रधानमंत्री पीक  विमा योजनेमध्ये उपग्रहामार्फत पीक सर्वेक्षणात अल्पावधीत आपल्याला यश आले असून शेतक-यांना त्याचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे विम्याचा प्रीमियम कमी झाला असून  नुकसानभरपाई मात्र अचूक होऊ लागली आहे. यापुढेही हे तंत्रज्ञान कृषी  क्षेत्रात अधिक प्रगत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या पत्रकार परिषदेला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॅा. एम. रवीचंद्रन, वरिष्ट सल्लागार व शास्त्रज्ञ डॅा. अलका शर्मा, आंध्र प्रदेश विद्यापीठाचे कुलगुरू डॅा.  नारायण राव उपस्थित होते.