सरकारकडून देशभरातील गोरगरिबांना रेशनकार्डच्या माध्यमातून स्वस्त दरात धान्य मिळते. तसेच कोरोना काळात सरकारने गरिबांना मोफत रेशन देण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरु करण्यात आली होती. मात्र आता लाभार्थ्यांना या योजने अंतर्गत धान्य मिळणे अवघड आहे.

सरकारने गरिबांसाठी सुरु केलेली ही योजना सप्टेंबरनंतर बंद होऊ शकते. कारण अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने ही योजना सप्टेंबरच्या पुढे वाढवू नये, अशी सूचना सरकारला केली आहे.

विभाग काय म्हणाला?

खर्च विभागाचे म्हणणे आहे की, ‘या योजनेमुळे देशावरील आर्थिक बोजा खूप वाढत आहे. ते देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठीही चांगले नाही. गेल्या महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील शुल्क कमी केल्यामुळे महसुलावर सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला असून, आणखी दिलासा मिळाल्यास आर्थिक बोजा आणखी वाढणार आहे. आता महामारीचा प्रभाव कमी झाला आहे, तर मोफत रेशनची योजना बंद केली जाऊ शकते.

विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना महामारीपासून सरकारने अन्न अनुदानावर बराच खर्च केला आहे. सध्या देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन दिले जात आहे. या योजनेमुळे लोकांना दिलासा मिळाला असला तरी सरकारवरचा बोजा खूप वाढला आहे.

अशा परिस्थितीत, जर ही योजना आणखी 6 महिने वाढवली तर अन्न अनुदानाचे बिल 80,000 कोटी रुपयांनी वाढून सुमारे 3.7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असे व्यय विभागाचे म्हणणे आहे. हा खर्च सरकारला मोठ्या अडचणीत टाकू शकतो.

विशेष म्हणजे या वर्षी मार्चमध्ये केंद्र सरकारने ही योजना सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवली होती. सरकारने अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानासाठी 2.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

वित्तीय तूट किती होती?

विशेष म्हणजे पुढील अर्थसंकल्पात देशाची वित्तीय तूट 2022-23 या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या 6.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. यावर खर्च विभागाचे म्हणणे आहे की, ऐतिहासिक मानकांपेक्षा हे प्रमाण खूप जास्त आहे, तर राज्यांची वित्तीय तूट ३.५ टक्के असू शकते. म्हणजेच सरकारवर आधीच खूप बोजा आहे, अशा स्थितीत मोफत अन्नधान्य आणखी वाढवणे हा एक घटक ठरू शकतो.