कारागृहातील कैद्यांसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. कारागृहातील शिक्षाधीन कैद्यांना केलेल्या कामासाठी मिळणाऱ्या बंदीवेतनातून दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेमधून 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7 टक्के व्याज दराने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

ही योजना येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय.

तसंच या संदर्भातील शासननिर्णयही जारी करण्यात आलाय. कारागृहातील बंद्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने गरजेकरता त्यांना कुटुंबीयांसाठी कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

देशामध्ये अशाप्रकारच्या खावटी कर्जाची ही नाविन्यपूर्ण योजना म्हणून पहिलीच योजना असणार आहे. तसंच कारागृहात शिक्षा भोगत असताना काम करून मिळालेल्या उत्पन्नापोटी कर्ज मिळणारी ही देशातील पहिलीच अभिनव कर्ज योजना ठरणार आहे.

याद्वारे एक कल्याणकारी योजना मूर्त स्वरूपात येऊन अंदाजे 1 हजार 55 बंद्यांना, कैद्यांना योजनेचा लाभ होऊ शकतो, असं दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.

कारागृहामध्ये अनेक बंदी दीर्घमुदतीची शिक्षा भोगत असतात. यातील बहुसंख्य बंदी हे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती असल्याने अशा बंद्यांना दीर्घकाळ तुरूंगात रहावे लागल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब हवालदिल होऊन कुटुंबीयांमध्ये औदासिन्य, नैराश्य, अपराधीपणाची जाणीव निर्माण होऊ शकते.

Leave a comment

Your email address will not be published.