पेन्शन कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती आहे. मोदी सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना लवकरच आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. कारण मोदी सरकार कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय आणि निवृत्तीवेतनाच्या रकमेत वाढ करण्याच्या तयारीत आहे.

हा प्रस्ताव आर्थिक सल्लागार समितीने सरकारला पाठवला असून, त्यानंतर सरकार त्यावर शिक्कामोर्तब करू शकते, असे सांगण्यात येत आहे. या प्रस्तावात निवृत्तीचे वय वाढवण्यासोबतच युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टीमही सुरू करावी, अशा सूचना पेन्शनबाबत करण्यात आल्या आहेत.

निवृत्ती वेतनाची रक्कम वाढणार समितीच्या अहवालानुसार, या सूचनेनुसार कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 2000 रुपये पेन्शन देण्यात यावी. आर्थिक सल्लागार समितीने देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उत्तम व्यवस्था करण्याची शिफारस केली आहे.

कामाच्या वयाची लोकसंख्या वाढवायची असेल तर निवृत्तीचे वय वाढवण्याची नितांत गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवरील दबाव कमी करण्यासाठी हे केले जाऊ शकते. या अहवालात ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींच्या कौशल्य विकासाबाबतही सांगण्यात आले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने अशी धोरणे तयार करावीत जेणेकरून कौशल्य विकास करता येईल, असे या अहवालात म्हटले आहे. या प्रयत्नात असंघटित क्षेत्रात राहणारे, दुर्गम भागात राहणारे, निर्वासित, स्थलांतरित ज्यांच्याकडे प्रशिक्षण घेण्याचे साधन नाही, पण त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 नुसार, 2050 पर्यंत भारतात सुमारे 32 कोटी ज्येष्ठ नागरिक असतील. म्हणजेच देशातील सुमारे 19.5 टक्के लोकसंख्या निवृत्त श्रेणीत जाईल. वर्ष 2019 मध्ये, भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 10 टक्के किंवा 140 दशलक्ष लोक ज्येष्ठ नागरिकांच्या श्रेणीत आहेत.

Leave a comment

Your email address will not be published.