देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच चांगली बातमी येऊ शकते. कारण पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने एक सूचना जारी केली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, देशात काम करण्यासाठी लोकांची वयोमर्यादा वाढवावी.

यासोबतच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने म्हटले आहे की, देशात निवृत्तीचे वय वाढवण्यासोबतच युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टीमही सुरू करावी. त्यासाठी समितीने आपला प्रस्तावही पाठवला आहे.

ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा

अहवालानुसार, या सूचनेनुसार कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 2000 रुपये पेन्शन देण्यात यावी. आर्थिक सल्लागार समितीने देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उत्तम व्यवस्था करण्याची शिफारस केली आहे.

कौशल्य विकासही महत्त्वाचा आहे

या अहवालानुसार कार्यरत वयाची लोकसंख्या वाढवायची असेल तर निवृत्तीचे वय वाढवण्याची नितांत गरज आहे. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवरील दबाव कमी करण्यासाठी हे केले जाऊ शकते. अहवालात ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींच्या कौशल्य विकासाबाबतही सांगण्यात आले आहे.

सरकारने धोरण ठरवावे

केंद्र आणि राज्य सरकारने अशी धोरणे तयार करावीत जेणेकरून कौशल्य विकास करता येईल, असे या अहवालात म्हटले आहे. या प्रयत्नात असंघटित क्षेत्रात राहणारे, दुर्गम भागात राहणारे, निर्वासित, स्थलांतरित ज्यांच्याकडे प्रशिक्षण घेण्याचे साधन नाही अशांचाही समावेश व्हायला हवा, पण त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

जागतिक लोकसंख्या प्रॉस्पेक्टस 2019 अहवाल

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 नुसार, 2050 पर्यंत भारतात सुमारे 32 कोटी ज्येष्ठ नागरिक असतील. म्हणजेच देशातील सुमारे 19.5 टक्के लोकसंख्या निवृत्तांच्या श्रेणीत जाईल. वर्ष 2019 मध्ये, भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 10 टक्के किंवा 140 दशलक्ष लोक ज्येष्ठ नागरिकांच्या श्रेणीत आहेत.