मुंबई, दि. 14 : सन-2017 मध्ये केंद्र शासनाने औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 अंतर्गत वैद्यकीय उपकरणे नियम 2017 पारित केले आहेत. यानियमानुसार रुग्णांच्या उपचारासाठी व रोग निदानासाठी लागणाऱ्या बऱ्याच उपकरणांचा त्यामध्ये अंतर्भाव केला असून वैद्यकीय उपकरणांची “अ”, “ब”, “क” “ड” अशी वर्गवारी केली आहे. “अ” आणि “ब” याप्रवर्गातील उपकारणांच्या उत्पादनावर राज्याचे नियंत्रण आहे तसेच “क”  आणि  “ड” वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनावर केंद्र शासनाचे नियंत्रण आहे. 

वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन करण्यासाठी केंद्र शासनाने तयार केलेल्या सुगम पोर्टल या संगणक प्रणालीद्वारे “अ” आणि “ब” याप्रवर्गातील उपकरणांच्या उत्पादकांना राज्याद्वारे परवाने मंजूर करण्यात येत आहेत.

सर्व वैद्यकीय उपकरणांच्या विक्रीसाठी औषधे व सौंदर्य प्रसाधने नियमानुसार परवाने मंजूर करण्याची तरतूद आहे व त्यानुसार राज्यातील परवाना प्राधिकारी यापूर्वी पासून परवाने मंजूर करीत आहेत.

केंद्र शासनाच्या दि. 30 सप्टेंबर 2022 च्या अधिसूचनेनुसार वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी-विक्रीसाठी परवान्या ऐवजी नोंदणी प्रमाणपत्र घेऊ शकण्याची तरतूद अंर्तभूत करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार राज्यांचे औषध नियंत्रक यांना परवाना नोंदणी प्रमाणपत्र मंजुरीसाठी परवाना प्राधिकारी नेमण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. यानुसार नोंदणी प्रमाणपत्र मंजुरी प्राधिकारी निश्चित करून, नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही प्रशासनामार्फत लवकरच पूर्ण करून, नोंदणी प्रमाणपत्रे लवकरात लवकर निर्गमित करण्यात येतील.

वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी-विक्रीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र घेऊ इच्छिणारे अर्जदार हे विहीत नमुन्यांत आवश्यक शुल्कासह ऑफलाईन पद्धतीने आवश्यक कागदपत्रांसह प्रशासनाच्या जिल्हा कार्यालयात अर्ज करू शकतात, असे आवाहन सहआयुक्त (औषधे), मुख्यालय तथा नियंत्रण प्राधिकारी अन्न व औषध प्रशासन यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.