सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी. सरकारकडून सेवेत असताना सरकारी कर्मचारी बेपत्ता झाल्यास, त्यांच्या कुटूंबियांना मोठी आर्थिक मिळत असते. त्याच्या नियमात बदल करून सरकारकडून नवा नियम जारी करण्यात आला आहे.
याबाबत सांगताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सोमवारी म्हणाले की, हरवलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील दहशतवादग्रस्त भागात तसेच नक्षलग्रस्त भागात सेवा करणाऱ्यांच्या कुटूंबियांसाठी वेतन नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.
सरकारच्या आदेश नुसार, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत सेवेत असताना सरकारी कर्मचारी बेपत्ता झाल्यास, कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ कुटुंबास ताबडतोब दिला जाईल आणि जर तो पुन्हा हजर झाला आणि पुन्हा सेवेत आला तर, म्हणून दिलेली रक्कम बेपत्ता होण्याच्या मधल्या कालावधीतील कौटुंबिक निवृत्ती वेतन त्याच्या पगारातून कापले जाऊ शकते.
कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पूर्वी बेपत्ता सरकारी कर्मचाऱ्याला कायद्यानुसार मृत घोषित करेपर्यंत कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जात नव्हते किंवा त्याच्या बेपत्ता झाल्यानंतर सात वर्षे झाली नसती. पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाच्या आदेशाचा संदर्भ देत मंत्री म्हणाले की यामुळे मोठा दिलासा मिळेल, विशेषत: ज्या भागात सरकारी कर्मचारी बेपत्ता होण्याच्या घटना जास्त आहेत.
कार्मिक राज्यमंत्री सिंह म्हणाले की, हिंसाचारग्रस्त भागात काम करणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपहरणाची प्रकरणे समोर आली आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पेन्शन नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
यावेळी मंत्री म्हणाले की, सीसीएस (पेन्शन) नियम, 1972 अंतर्गत येणारा एखादा सरकारी कर्मचारी बेपत्ता झाल्यास, बेपत्ता कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना 25 तारखेला थकबाकी वेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन, सेवानिवृत्ती उपदान, रजा रोख रक्कम इत्यादींचा लाभ मिळेल. जून 2013. जारी निर्देशानुसार.
ते म्हणाले की कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग आणि खर्च विभाग यांच्याशी सल्लामसलत करून या प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली आहे आणि अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन समान लाभ (पेन्शन) नियम) जारी केले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनाही NPS कव्हरेज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, एनपीएस अंतर्गत समाविष्ट असलेला सरकारी कर्मचारी सेवेत असताना बेपत्ता झाल्यास, कर्मचाऱ्याने सीसीएस (पेन्शन) नियम घेतलेले असले तरीही, पगाराची थकबाकी, सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युईटी आणि रजा रोखीकरणाचा लाभ कुटुंबाला दिला जाईल. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (नॅशनल पेन्शन सिस्टीम अंतर्गत बाहेर पडणे आणि पैसे काढणे) नियम, 2015 अंतर्गत किंवा अंतर्गत लाभांसाठी पर्याय वापरला.