महाअपडेट टीम : 21 मार्च 2022 : महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी आज शिरूर – हवेलीचे आमदार. अशोकबापू पवारांनी लक्षवेधी द्वारे घातला, सार्वजनिक प्रश्नांना हात घेतल्याचं पाहायला मिळालं. सार्वजनिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा वरील दोन मुद्यांवर बापूंनी चर्चा घडवून आणली. यामध्ये शिरूर तालुक्यासाठी मंजूर झालेल्या कामांबद्दल सरकारचे आभार मानले.
शिरूर हवेलीचे लोकप्रिय कार्यसम्राट आमदार तथा अध्यक्ष सार्वजनिक उपक्रम समिती संचालक पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ॲड् श्री अशोक रावसाहेब पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मध्ये..
स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी 250 कोटी रुपये मंजूर केल्याबद्दल राज्य सरकारचे मनःपूर्वक आभार.या स्मारकामुळे राज्यातील जनतेला छत्रपतींचा इतिहास अभ्यासता येणार आहे.
तसेच कृषी विभाग,दुध व्यावसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या मत्वाच्या विषयावर चर्चा केली,
राज्य सरकारने पुण्यातील कृषी महाविद्यालयाची जमीन इतर प्रकल्पांना देऊ नये.
पुणे कृषी महाविद्यालयाची जमीन आधीच मेट्रो, आय.सी.एस.आर. आणि साखर संकुलला दिली आहे. त्यामुळे आता राहिलेली जागा इतर प्रकल्पांना देऊ नये अशी विनंती कृषी मंत्री ना.श्री.दादा भुसे यांना केली.
कृषी विभाग :-
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांची 600 कोटींची थकबाकी तातडीने मंजूर करून देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याऐवजी एकरी अनुदान देण्याची बाबही विचाराधीन आहे.
कृषी क्षेत्रात सुद्धा प्रॉसेसिंग ही आणि मार्केटिंग व्हायला हवे..
महाराष्ट्र आणि देशात कृषी क्षेत्राला अधिक संधी मिळावी यासाठी ऊसाप्रमाणे कृषी क्षेत्रात सुद्धा प्रॉसेसिंग आणि मार्केटिंग व्हायला हवे..
दूध व्यवसाय :-
दूध व्यवसायातून अधिक उत्पन्न मिळावे यासाठी वेगवेगळ्या गाईंवर संशोधन होत आहे. उपमुख्यमंत्री ना.श्री.अजितदादा यात लक्ष घालून कार्य करीत आहेत. त्यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांना आणि सामान्य जनतेला फायदा मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला.
– सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
सर्व सन्माननीय सदस्यांना वेगवेगळ्या माध्यमांतून विकासकाम करून घ्यावी लागतात, कामाच्या गुणवत्तेवर सुद्धा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे असे न होता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सर्व कामे करता यावी यासाठी प्रयत्न करावे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2022 च्या अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा केली.