यंदा उष्णतेच्या लाट अधिक असल्याने राज्यातील वीजमागणी झपाटय़ाने वाढत आह़े  यातच एक अत्यंत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्यात वीज निर्मिती करण्यासाठी लागणाऱ्या कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने राज्य लोड शेडिंगच्या दिशेने निघाले आहे.

राज्यातील अनेक वीज निर्मीती केंद्रावर दोन ते तीन दिवस कोळसा पुरेल एवढाच साठा उपलब्ध आहे. वीज निर्मीतीमध्ये महत्वाच्या असलेल्या कोयना धरणातील पाणीसाठा १७ ते १८ दिवस पुरेल इतकाच वीज निर्मितीचा पाणी साठा उपलब्ध आहे.

कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मिती वाढवण्यास मर्यादा असल्याने राज्यात ठिकठिकाणी भारनियमनाची भीती असल्याचा इशारा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिला. त्यानंतर या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी सुमारे ८०० ते एक हजार मेगावॉट वीज अल्पकालीन कराराद्वारे घेण्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दररोज २० ते २२ हजार मेगावॉट वीजेची राज्याला गरज असताना आता २८ हजार मेगावॉटची मागणी आहे. दोन दिवसात हीच मागणी ३० हजार मेगावॉटवर जाण्याची शक्यता आहे. लवकरच या निर्णयासाठी मंत्रीमंडळ बैठक होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील बहुतांश वीजप्रकल्पांत दोन-तीन दिवसांचा कोळसा शिल्लक असतो. कोल इंडियाकडून केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशातील सर्वच राज्यांना अपुरा कोळसा पुरवठा होत आहे.

महानिर्मितीच्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पातूनही पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती करावी लागत असल्याने पाण्याचा साठाही वेगाने कमी होत आहे. अशा परिस्थतीमुळे एक हजार मेगावॉटची वीजटंचाई भासण्याची शक्यता असून, तसे झाल्यास भारनियमनाची वेळ येऊ शकते, असा इशारा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिला.

Leave a comment

Your email address will not be published.