देशातील सर्वात मोठ्या IPO लॉन्च ची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. LIC चा IPO ४ मे रोजी लॉन्च होणार असून ९ मे पर्यंत गुंतवणूकदार या IPO मध्ये अर्ज करू शकतील. IPO च्या माध्यमातून सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीतील ३.५ टक्के हिस्सा विकणार आहे.  

त्यामुळे सरकारला २१ हजार कोटी रुपये मिळतील. IPO वर आधारित, LIC चे मूल्यांकन ६ लाख कोटी रुपये आहे. सरकारने फेब्रुवारीमध्ये LIC मधील आपले पाच टक्के स्टेक किंवा ३१६ कोटी शेअर्स विकण्याची योजना आखली होती आणि सेबीकडे मसुदा कागदपत्रेही सादर केली होती. सरकारला एलआयसीचा आयपीओ यावर्षी मार्चमध्ये आणायचा होता.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आयपीओ पुढे ढकलण्यात आला. यापूर्वी LIC च्या IPO चा आकार ६०,००० कोटी रुपये ठेवला जात होता, परंतु जागतिक बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन तो कमी करण्यात आला आहे.

गेल्या आठवड्यातच सरकारने ५ टक्क्यांऐवजी केवळ ३.५ टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला होता. ५ टक्के हिस्सा विकण्याच्या नियमातून सूट मिळावी यासाठी सरकारने सेबीकडे अपीलही दाखल केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सेबीच्या नियमांनुसार, १ लाख कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक मूल्यांकन असलेल्या कंपन्यांना IPO मधील किमान ५ टक्के हिस्सा विकावा लागेल. LIC चे एम्बेडेड मूल्य, जे विमा कंपनीमधील एकत्रित भागधारकांच्या मूल्याची गणना करण्याचा एक मार्ग आहे, ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय फर्म मिलिमन अॅडव्हायझर्सने सुमारे ५.४ लाख कोटी रुपये मोजले होते.

गुंतवणूकदारांच्या फीडबॅकवर आधारित, सरकारी मालकीच्या LIC चे बाजार मूल्य त्याच्या एम्बेडेड मूल्याच्या १.१ पट किंवा ६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये, सरकारने निर्गुंतवणुकीतून ६५,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी LIC IPO खूप पुढे जाईल.

Leave a comment

Your email address will not be published.