Take a fresh look at your lifestyle.

सरकार शेतकर्‍यांना समर्पित आहे, कृषी कायद्यामुळे शेतकरी बळकट होतील: पंतप्रधान मोदी

महाअपडेट टीम, 24 डिसेंबर 2020 :– देशात सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी चळवळीच्या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील किसान महासंमेलनाला संबोधित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील रायसेन येथे ‘किसान कल्याण’ कार्यक्रमात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शेतकर्यांना संबोधित केले. पंतप्रधान मोदींनी हात आखडता घेत विरोधी पक्षांना शेतकर्यांची दिशाभूल थांबविण्याचे आवाहन केले.

Advertisement

या दरम्यान पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज मध्य प्रदेशातील 35 लाख शेतकर्यांच्या बँक खात्यात 1600 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. आपल्या भाषण दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदा आणि एमएसपी संदर्भात शेतकर्यांना स्पष्टीकरण दिले.

Advertisement

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “जर आम्हाला एमएसपी काढायचा असेल तर स्वामीनाथन समितीचा अहवाल का राबविला जाईल? आमचे सरकार एमएसपीबद्दल इतके गंभीर आहे की प्रत्येक वेळी ते पेरणीपूर्वी एमएसपीची घोषणा करते. यामुळे शेतकरी सुलभ फायदा होतो. , या पिकाला किती एमएसपी मिळणार असल्याचेही त्यांना प्रथम कळले. ”

Advertisement

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना सहा महिन्यांहून अधिक काळ झाला आहे. कृषी कायदा लागू झाल्यानंतरही एमएसपी पूर्वी जसा होता तसाच जाहीर करण्यात आला. कोरोना साथीच्या लढाई दरम्यान हे काम पूर्वीप्रमाणेच केले गेले होते. पूर्वी ज्या मंडयांमध्ये एमएसपीवर खरेदी देखील केली जात असे.

Advertisement

पीएम मोदी म्हणाले, “मी देशातील प्रत्येक शेतकर्याला आश्वासन देतो की यापूर्वी एमएसपी जसा देण्यात आला होता, तसाच दिला जाईल, एमएसपी बंद होणार नाही .” ते म्हणाले की मागील सरकारच्या काळात गव्हाचा एमएसपी प्रति क्विंटल 1400 रुपये होता. आमचे सरकार प्रति क्विंटल गहू 1975 रुपये एमएसपी देत ​​आहे.

Advertisement

ते म्हणाले, “मागील सरकारच्या वेळी भातवरचा एमएसपी 1310 रुपये प्रति क्विंटल होता. आमचे सरकार प्रति क्विंटल 1870 रुपये इतका एमएसपी देत ​​आहे. मागील सरकारमध्ये ज्वारीवरील एमएसपी 1520 रुपये प्रति क्विंटल होते, आमचे सरकार ज्वारीवर 2640 प्रति क्विंटल देत आहे.

Advertisement

पीएम मोदी म्हणाले की, विरोधक शेती कायद्याबाबत शेतकर्यांची दिशाभूल करीत आहेत, गेल्या ६ महिन्यांपासून कायदे लागू आहेत परंतु कोणतीही तक्रार आली नाही.

Advertisement

पीएम मोदी म्हणाले की देशातील बर्‍याच राज्यांत यापूर्वीही करार शेती करार चालू आहेत, हे प्रथमच नाही. पंजाबच्या कॉंग्रेस सरकारने नुकताच असा एक करार केला आहे. आम्ही आता त्यात बदल केले आहेत की ज्या कंपनीने शेतकर्याशी करार केला आहे त्याला आपले वचन पूर्ण करावे लागेल.

Advertisement
Advertisement