शेतीशिवार टीम, 3 फेब्रुवारी 2022 : शिरूर तालुक्याचे कार्यसम्राट आमदार अशोकबापू पवार यांनी सध्या तालुक्यात विकासकामांचा धडाका लावला आहे. सध्या गावा – गावात विकासकामांचे उदघाटने, भूमिपूजन सुरु असून आता आ.अशोकबापू पवार यांच्या पाठ पुरवठ्यामुळे तळेगाव ढमढेरे गावाचा पाणी प्रश्न सुटला आहे.
तळेगाव ढमढेरे गावच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी तब्बल 13 कोटी 4 लाख 24 हजार रूपये निधीला मंजूरी मिळाली आहे. शिरूर तालुक्यातील महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या तळेगाव ढमढेरे गावामध्ये ग्रामस्थांना अक्षरशः पाणी समस्येने ग्रासलं होतं. गेल्या अनेक दिवसांपासून काही ना काही कारणाने खंडीत होत असणारा नित्याचा नळ पाणीपुरवठा हा गंभीर प्रश्न बनला होता.
तळेगाव ढमढेरे येथील ग्रामपंचायतीची नळ पाणीपुरवठा योजना ही वारंवार बंद होत असल्याने नागरिकांची दूरवर पायपीट होत होती. यामुळे महिलांना मोठ्या अडचनींचा सामना करावा लागत होता.परंतु आता पाणीप्रश्न मार्गी लागला आहे.
प्रस्तावना :-
मौजे तळेगाव ढमढेरे ( ता .शिरुर ,जि . पुणे ) नळ पाणी पुरवठा योजनेचा दरडोई खर्च हा निकषामध्ये असल्यामुळे व सदर योजनेची ढोबळ किंमत रु.5.00 कोटी पेक्षा जास्त असल्याने सद पाणी पुरवठा योजनेस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव यांनी संदर्भ क्रमांक 09 अन्वये शासन मान्यतेकरीता सादर केला आहे . प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रस्तावास मुख्य अभियंता ,मह जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली आहे.
तसेच सदस्य महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक छाननी उप समितीच्या दिनांक 10.01.रोजीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मौजे तळेगाव ढमढेरे नळ पाणी पुरवठा ( ता .शिरूर ,जि .पुणे ) ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु .1304.24 लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकास जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासन विचाराधीन होती .
शासन निर्णय :-
प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मौजे – तळेगाव ढमढेरे नळ पाणी पुरवठा योजना (ता.शिरूर,जि.पुणे ) येथील 55 लिटर दरडोई दरदिवशी क्षमतेच्या रु .4263/ – इतका दर खर्च असलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या रु.1304.24 लक्ष ( अक्षरी रूपये तेरा कोटी चार लक्ष चार हजार फक्त निधी ) इतक्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास जल जीवन कार्यक्रमांतर्गत खालील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली